मंत्रिमंडल की बैठक में लगी 5000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पर मुहर, लिए कई अहम फैसले
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भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार लगभग 5000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। मिलों के मृतक 68 स्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में छह बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण मंत्रिमंडल के निर्णयों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्रिमंडल ने भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश में अवस्थापना विकास के कार्यों को गति दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ ही नए कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी।
मृतक आश्रितों के समयोजन पर अगली बैठक में आएगा प्रस्ताव
मंत्रिमंडल ने अन्य निर्णय में चीनी मिलों में कार्यरत कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। मिलों में कुल 193 कर्मचारियों की मृत्यु हुई, लेकिन वर्ष 2018 में सरकार ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। अब मंत्रिमंडल ने तय किया कि 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में समायोजित किया जाएगा। इस सीमा तक नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया गया। मृतक शेष 125 सीजनल व संविदा कार्मिकों के आश्रितों के समायोजन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखा जाएगा।
नीति आयोग की भांति सेतु भी बना आयोग
मंत्रिमंडल ने राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीटयूट फार एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के नाम को परिवर्तित करने पर मुहर लगाई। केंद्र सरकार में गठित नीति आयोग की भांति तर्ज पर इस संस्थान को भी आयोग का रूप देते हुए स्टेट इंस्टीट्यूट फार एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को स्वीकृति दी।
कांग्रेस विधायक 22 को विधानसभा में दर्ज कराएंगे विरोध
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 अगस्त को उत्तराखंड में भी पार्टी कार्यकर्ता क्रास रोड स्थित ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस दिन पार्टी के सभी विधायक भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में विरोध दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को 22 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के क्रम में वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी के विरोध व प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी पार्टी नेता, संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी जाएगी कि केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआइ और आइटी का दुरुपयोग सहन नहीं किया जाएगा। वर्चुअल बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, मंत्री प्रसाद नैथानी, हीरा सिंह बिष्ट, अमरजीत सिंह समेत कई विधायक उपस्थित रहे
