उत्तराखंड में अब State Senior Subordinate Service में भी खिलाड़ियों को आरक्षण, इन दो विभागों में बनेंगे अफसर
प्रदेश में अब राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में भी कुशल खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को संशोधित अधियाचन भेजकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी और वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी के विज्ञापित पदों पर कुशल खिलाड़ियों के लिए भी चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही करने की अपेक्षा की है।
सभी खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के हित में लगातार काम कर रही है। इस निर्णय से सभी खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने कुशल खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इस निर्णय के क्रम में शासन ने प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा से इसकी शुरुआत की है। दरअसल, आदेश के जारी होने के दौरान लोक सेवा आयोग ने प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पदों को विज्ञापित कर दिया था। आदेश लागू होने के बाद आयोग ने शासन ने संबंधित विभागों से इन पदों पर क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराने को कहा था। इस क्रम में अब शासन ने आयोग को संशोधित अधियाचन भेज दिया है। इससे इन पदों पर कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी अपने ही राज्य में सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आउट आफ टर्न जाब की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा कि खेल व खिलाड़ियों के हित में लिए जाने वाले फैसलों से राज्य के युवा खेल के प्रति आकर्षित होंगे और आने वाले समय में देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
