Waqf Bill: उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड से बाहर आई जमीनों का क्या होगा? सीएम धामी ने बताई प्लानिंग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है।
सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह विधेयक
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी और भूमि व संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों के हित में यह एक बड़ा कदम उठाया है। अब मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्ग के साथ ही महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए सरकार योजनाएं पेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की जागीर बनकर रह गया था। वक्फ की भूमि को माफिया से मिलकर बेच दिया जाता था। वक्फ के नियमों के अनुसार काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि संशोधित वक्फ कानून लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा।
